Uttarakhand Government Withdraws Affidavit in UPNL Regularisation Case, High Court Sets September 10 Hearing
- उपनल कर्मियों पर सरकार को हाईकोर्ट की सख्ती
- 10 सितंबर को फिर होगी सुनवाई
उपनल कर्मचारी संघ की ओर से दायर अवमानना याचिका पर न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की पीठ ने सुनवाई की। सुनवाई के दौरान अदालत ने सरकार के रवैये पर कड़ी नाराजगी जताई और अवमानना के आरोप तय करने के संकेत दिए। सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सरकार मामले को गंभीरता से ले रही है और पूर्व में दाखिल शपथपत्र वापस लेकर नया हलफनामा प्रस्तुत करना चाहती है।
नये अनुबंध भरवा रही सरकार:संघ
उपनल कर्मचारी संघ ने आरोप लगाया कि सरकार न्यायालय के आदेशों के बावजूद कर्मचारियों से नए अनुबंध भरवा रही है। इस पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताते हुए मामले को गंभीर माना। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2018 में उच्च न्यायालय ने उपनल संविदा कर्मचारियों के विनियमितीकरण के संबंध में महत्वपूर्ण आदेश दिए थे। बाद में सर्वोच्च न्यायालय से भी सरकार को राहत नहीं मिली, जिसके बाद अवमानना याचिका दायर की गई। अब 10 सितंबर की सुनवाई पर सभी की निगाहें टिकी हैं।
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