A 52-foot garbage mountain in Govind Nagar, Rishikesh, just 72 metres from the Ganga, highlights a 22-year-old waste management crisis threatening the environment, public health and tourism.
- चारधाम यात्रा के प्रवेश द्वार ऋषिकेश में 22 साल से जमा कचरा सरकारी दावों को दिखा रहा आईना
- पतित पावनी गंगा से महज 72 मीटर की दूरी पर बना बिशाल कूड़े का पहाड़ पर्यावरण और जनस्वास्थ्य के लिए बना गंभीर खतरा
देहरादून@राष्ट्रीय विचार। उत्तराखंड को स्वच्छ, सुंदर और पर्यावरण के प्रति संवेदनशील राज्य बनाने के दावे लगातार किए जा रहे हैं। प्रदेश सरकार शहरी स्वच्छता को अपनी प्राथमिकताओं में शामिल बता रही है,वहीं नगर निकायों को करोड़ों रुपये की धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है। कूड़ा निस्तारण, वैज्ञानिक प्रसंस्करण, स्वच्छता कार्ययोजनाओं और शहरों के सौंदर्यीकरण पर बड़े-बड़े कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। लेकिन इन दावों के बीच एक ऐसा सवाल भी खड़ा है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आखिर विश्व प्रसिद्ध तीर्थस्थल ऋषिकेश में गंगा के किनारे पिछले 22 वर्षों से जमा कूड़े के विशाल पहाड़ का समाधान अब तक क्यों नहीं निकल पाया? हरिद्वार रोड स्थित गोविंद नगर में करीब 52 फीट ऊंचा कूड़े का ढेर प्रदेश की स्वच्छता व्यवस्था की हकीकत बयां कर रहा है। पतित पावनी गंगा नदी से महज 72 मीटर की दूरी पर स्थित यह कचरा स्थल केवल एक शहर की गंदगी का मामला नहीं है, बल्कि पर्यावरण, जनस्वास्थ्य, धार्मिक आस्था और पर्यटन से जुड़ा गंभीर विषय है। पिछले करीब 22 वर्षों से लगातार बढ़ता यह कूड़े का पहाड़ आसपास रहने वाले लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है। बदबू, प्रदूषण और सांस संबंधी परेशानियों के बीच जीवन गुजार रहे स्थानीय लोगों की समस्या बताती है कि स्वच्छता के सरकारी दावों और जमीनी हकीकत के बीच अभी कितना बड़ा अंतर मौजूद है।
गौरतलब है कि सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को ऋषिकेश के चन्द्रेश्वरनगर में आयोजित कार्यक्रम में भी स्वच्छता और विकास से जुड़ी कई योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने नौ नगर निकायों में विकसित रजत जयंती पार्कों का लोकार्पण किया, जबकि सफाई व्यवस्था को मजबूत करने के लिए आठ कूड़ा संग्रहण वाहनों को हरी झंडी दिखाई गई। सरकार के इन प्रयासों का स्वागत किया जाना चाहिए, लेकिन सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि यह कूड़े का ढेर गंगा के बेहद करीब है और गंगा केवल एक नदी नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था, संस्कृति और जीवन का आधार है। देश-विदेश से श्रद्धालु और पर्यटक ऋषिकेश पहुंचते हैं। गंगा के घाट, आश्रम, योग और आध्यात्मिक गतिविधियां इस शहर की पहचान हैं। ऐसे में गंगा के इतने निकट वर्षों से जमा कचरा शहर की छवि पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है। कचरे से निकलने वाला प्रदूषण और संभावित रिसाव नदी तथा आसपास के पर्यावरण के लिए खतरा बन सकता है। यह स्थिति किसी भी दृष्टि से स्वीकार्य नहीं हो सकती।
ऋषिकेश का महत्व केवल एक धार्मिक और पर्यटन नगरी तक सीमित नहीं है। यह चारधाम यात्रा का प्रवेश द्वार भी है। हर वर्ष लाखों की संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक इसी शहर से होकर बदरीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री की यात्रा पर निकलते हैं। देश-विदेश के यात्रियों के सामने उत्तराखंड की पहली छवि कई बार ऋषिकेश से ही बनती है। ऐसे में प्रवेश द्वार पर कूड़े का विशाल पहाड़ राज्य की स्वच्छता और पर्यटन संबंधी तैयारियों पर सवाल खड़े करता है। एक ओर सरकार उत्तराखंड को वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर स्थापित करने की बात करती है, वहीं दूसरी ओर प्रमुख पर्यटन और तीर्थस्थल में दशकों पुरानी कचरे की समस्या का समाधान नहीं हो पाना व्यवस्थागत कमजोरी को उजागर करता है।
मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में बताया कि प्रदेश के सभी 108 नगर निकाय खुले में शौच से मुक्त हो चुके हैं। ऋषिकेश और हरिद्वार को वाटर प्लस प्रमाणन मिला है तथा शहरी क्षेत्रों में 90 प्रतिशत से अधिक कचरे का वैज्ञानिक प्रसंस्करण किया जा रहा है। पुराने कचरे के निस्तारण से लगभग 109 एकड़ भूमि को दोबारा उपयोग योग्य बनाया गया है। इसके अलावा 107 नगर निकायों के लिए करीब 1,375 करोड़ रुपये की स्वच्छता कार्ययोजना तैयार की गई है। ये आंकड़े निश्चित रूप से योजनाओं और सरकारी प्रयासों का संकेत देते हैं, लेकिन सवाल यह है कि इन योजनाओं का लाभ ऋषिकेश के गोविंद नगर तक कब पहुंचेगा? यदि वर्षों पुराने कचरे के निस्तारण से प्रदेश में जमीन को उपयोग योग्य बनाया जा सकता है तो ऋषिकेश के इस विशाल कूड़े के ढेर के लिए प्रभावी समाधान क्यों नहीं तलाशा जा रहा?
यह भी समझना होगा कि स्वच्छता केवल नए वाहन खरीदने, पार्क विकसित करने या आंकड़ों में उपलब्धियां दर्ज करने से हासिल नहीं होती। स्वच्छता का वास्तविक अर्थ है कचरे का नियमित संग्रहण, पृथक्करण, वैज्ञानिक निस्तारण और पुराने कचरे के ढेरों का स्थायी समाधान। इसके लिए नगर निकायों की जवाबदेही तय करनी होगी। योजनाओं के बजट और घोषणाओं के साथ उनके धरातलीय परिणामों की भी समीक्षा जरूरी है। गोविंद नगर का कूड़ा स्थल इस बात का उदाहरण है कि यदि समय रहते किसी समस्या पर ठोस कार्रवाई न हो तो वह धीरे-धीरे विकराल रूप ले लेती है।
अब आवश्यकता केवल आश्वासन देने की नहीं, बल्कि समयबद्ध कार्ययोजना बनाने की है। कूड़े के पहाड़ का वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण, गंगा और भूजल को संभावित प्रदूषण से बचाने के उपाय, आसपास के निवासियों के स्वास्थ्य की जांच और भविष्य में कचरा जमा न होने देने की व्यवस्था प्राथमिकता होनी चाहिए। इस पूरी प्रक्रिया में स्थानीय लोगों को विश्वास में लेना भी जरूरी है। सरकार, नगर निगम और संबंधित विभागों को स्पष्ट करना चाहिए कि निस्तारण की प्रक्रिया कब शुरू होगी, इसके लिए कितनी धनराशि खर्च की जाएगी और काम पूरा करने की समयसीमा क्या होगी।
मुख्यमंत्री धामी का स्वच्छता के प्रति संकल्प तभी सार्थक माना जाएगा, जब सरकारी कार्यक्रमों में दिखाई देने वाली योजनाएं धरातल पर भी बदलाव लाएं। रजत जयंती पार्कों का निर्माण और कूड़ा संग्रहण वाहनों की शुरुआत अच्छी पहल है, लेकिन इन उपलब्धियों के साथ दशकों पुरानी समस्याओं का समाधान भी जरूरी है। ऋषिकेश के गोविंद नगर में गंगा से महज 72 मीटर की दूरी पर खड़ा कूड़े का पहाड़ सरकार और प्रशासन के लिए एक चेतावनी है। इसे केवल स्थानीय निकाय की समस्या मानकर टालना उचित नहीं होगा। यह उत्तराखंड की पर्यावरणीय जिम्मेदारी, धार्मिक आस्था और पर्यटन की प्रतिष्ठा से जुड़ा सवाल है। करोड़ों रुपये की योजनाओं और स्वच्छता के बड़े-बड़े दावों के बीच अब ऋषिकेश को कूड़े के इस पहाड़ से मुक्ति दिलाना ही सरकार की सबसे बड़ी परीक्षा है।
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