The Uttarakhand High Court has barred the sale and private transfer of 29.1784 hectares of surplus land across five Dehradun villages following an PIL filed by RTI activist and advocate Vikesh Singh Negi.
- आरटीआई से अदालत तक एडवोकेट विकेश नेगी की दमदार पैरवी
- चार साल तक लड़ी कानूनी लड़ाई
- पांच गांवों की अधिशेष जमीन पर अब नहीं होगा निजी हस्तांतरण
- लगी न्यायिक रोक
देहरादून@ राष्ट्रीय विचार। देहरादून की बेशकीमती चाय बागान और सीलिंग भूमि को लेकर करीब चार साल से जारी कानूनी लड़ाई में आरटीआई एक्टिविस्ट एवं अधिवक्ता विकेश सिंह नेगी की पैरवी अहम पड़ाव पर पहुंची है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उनकी जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कुंवर चंद्र बहादुर सिंह की जोत से सीलिंग के तहत अधिशेष घोषित पांच गांवों की 29.1784 हेक्टेयर भूमि के निजी हस्तांतरण, बिक्री और किसी भी तरह के लेन-देन पर रोक लगा दी है। अदालत ने संबंधित उप-पंजीयक को भी इस भूमि से जुड़े किसी विक्रय विलेख या हस्तांतरण दस्तावेज का पंजीकरण नहीं करने का निर्देश दिया है।
यह आदेश विकेश सिंह नेगी की वर्ष 2022 में दायर जनहित याचिका संख्या WPPIL/88/2022 में चार नवंबर 2026 को पारित किया गया। इस मामले में नेगी ने आरटीआई के माध्यम से भूमि के अभिलेखों और स्वामित्व से जुड़े सवाल उठाने के साथ ही अदालत में सीलिंग कानून के उल्लंघन और अधिशेष घोषित जमीनों के कथित अवैध हस्तांतरण का मुद्दा उठाया था।
मामले में 14 अक्टूबर को हाईकोर्ट ने राजस्व सचिव से स्पष्ट जानकारी मांगी थी कि संबंधित जमीन सीलिंग कार्यवाही में अधिशेष घोषित हुई थी या नहीं। तीन नवंबर को राजस्व विभाग की ओर से प्रस्तुत लिखित जवाब में सरकार ने पांच गांवों की जमीन अधिशेष घोषित होने की पुष्टि की। इसके बाद अदालत ने निजी व्यक्तियों को इस जमीन के किसी भी प्रकार के हस्तांतरण से रोक दिया।
रायपुर में 15.9230, चक रायपुर में 0.0730, नत्थनपुर में 7.4601, क्यारकुली भट्टा में 0.0280 और लाडपुर में 5.6943 हेक्टेयर भूमि इस आदेश के दायरे में है।
इस प्रकरण का राजनीतिक पहलू भी चर्चा में रहा। लाडपुर में भाजपा के प्रस्तावित प्रदेश कार्यालय के लिए खरीदी गई जमीन की वैधानिक स्थिति को लेकर भी नेगी ने आरटीआई के जरिए सवाल उठाए थे। इसके बाद प्रस्तावित कार्यालय का निर्माण आगे नहीं बढ़ पाया था।
हाईकोर्ट की खंडपीठ ने याचिका का निस्तारण करते हुए अधिशेष घोषित 29.1784 हेक्टेयर भूमि के निजी हस्तांतरण पर स्पष्ट रोक लगाई है। हालांकि, यह आदेश देहरादून की समस्त चाय बागान भूमि पर लागू नहीं होता, बल्कि कुंवर चंद्र बहादुर सिंह की जोत से सीलिंग में अधिशेष घोषित भूमि तक सीमित है।
देहरादून में तेजी से बढ़ती जमीनों की कीमतों और शहरी विस्तार के बीच इस आदेश को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे एक ओर सीलिंग में अधिशेष घोषित भूमि के संरक्षण का कानूनी आधार मजबूत हुआ है, वहीं दूसरी ओर आम खरीदारों के लिए भी स्पष्ट संदेश है कि किसी भी जमीन का सौदा करने से पहले उसके राजस्व अभिलेख, सीलिंग की स्थिति और वैधानिक स्वामित्व की पूरी जांच जरूरी है। अब इस आदेश का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करना राजस्व विभाग, जिला प्रशासन और रजिस्ट्रेशन विभाग की जिम्मेदारी होगी। –एडवोकेट विकेश नेगी
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