मुख्यमंत्री की मौजूदगी में क्षेत्रीय विधायक को संबोधन का अवसर न मिलना कितना उचित? मेले के अध्यक्ष और क्षेत्र के निर्वाचित जनप्रतिनिधि की बात सुनना क्या प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं थी?
–नदीम परवेज
भारत-नेपाल सीमा पर आयोजित ऐतिहासिक जौलजीबी मेला केवल एक सांस्कृतिक आयोजन नहीं, बल्कि सीमांत क्षेत्र की व्यापारिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। दशकों से यह मेला दोनों देशों के बीच आपसी संबंधों, लोक परंपराओं, व्यापारिक गतिविधियों और सामाजिक सौहार्द को मजबूत करने का माध्यम रहा है। ऐसे आयोजन का उद्देश्य राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन नहीं, बल्कि समाज को जोड़ना और क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाना होना चाहिए। लेकिन इस बार मेले का शुभारंभ विकास और सांस्कृतिक विरासत के बजाय राजनीतिक विवाद के कारण चर्चा में आ गया।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को पूजा-अर्चना के साथ मेले का उद्घाटन किया। मंच पर मुख्यमंत्री सहित तमाम अतिथियों ने अपने विचार रखे। लेकिन विवाद उस समय खड़ा हो गया, जब कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे क्षेत्रीय विधायक हरीश धामी को संबोधन का अवसर मिलने से पहले ही मुख्यमंत्री कार्यक्रम स्थल से रवाना हो गए। विधायक का आरोप है कि मुख्यमंत्री उनसे बातचीत किए बिना चले गए और जब उन्होंने माइक संभालकर अपनी बात रखनी चाही तो माइक बंद कर दिया गया। इससे नाराज विधायक ने माइक फेंककर विरोध जताया। बाद में उन्होंने अपने व्यवहार से किसी को ठेस पहुंचने पर सार्वजनिक रूप से खेद भी व्यक्त किया।
यह पूरा घटनाक्रम कई महत्वपूर्ण सवाल खड़े करता है। पहला सवाल यह है कि क्या लोकतंत्र में किसी निर्वाचित जनप्रतिनिधि को अपने ही क्षेत्र के सार्वजनिक मंच पर अपनी बात रखने का अधिकार नहीं होना चाहिए? दूसरा सवाल यह कि जब कोई विधायक किसी आयोजन का अध्यक्ष भी हो तो क्या उसे औपचारिक रूप से संबोधन का अवसर देना आयोजकों और प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं बनती? यदि कार्यक्रम की कोई समय सीमा थी या मुख्यमंत्री को किसी अन्य कार्यक्रम में जाना था तो क्या इसकी जानकारी पहले से देकर मंच संचालन का उचित क्रम तय नहीं किया जा सकता था?
मुख्यमंत्री किसी राजनीतिक दल के नेता भर नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश के संवैधानिक प्रमुख और सरकार के मुखिया होते हैं। उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का सम्मान करें। इसी तरह विधायकों से भी अपेक्षा होती है कि वे सार्वजनिक मंच पर अपनी नाराजगी लोकतांत्रिक और मर्यादित तरीके से व्यक्त करें। किसी भी परिस्थिति में माइक फेंकना या आक्रोश में व्यवहार करना सार्वजनिक जीवन की गरिमा के अनुरूप नहीं माना जा सकता। लेकिन विधायक के व्यवहार पर सवाल उठाने के साथ यह भी जरूरी है कि उनके द्वारा लगाए गए आरोपों की निष्पक्ष जांच हो।
जौलजीबी मेला किसी एक दल, सरकार, मुख्यमंत्री या विधायक की निजी संपत्ति नहीं है। यह सीमांत क्षेत्र के लोगों की विरासत और सामूहिक पहचान है। इसके आयोजन में स्थानीय जनप्रतिनिधियों, व्यापारियों, सामाजिक संगठनों और आम नागरिकों की भागीदारी महत्वपूर्ण है। ऐसे में यदि मंच पर ही जनप्रतिनिधियों के बीच संवाद और सम्मान का अभाव दिखाई देगा तो इसका संदेश जनता के बीच भी अच्छा नहीं जाएगा।
मुख्यमंत्री का दायित्व केवल योजनाओं की घोषणाएं करना और विकास कार्यों का उद्घाटन करना नहीं है, बल्कि लोकतांत्रिक संस्थाओं और जनप्रतिनिधियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना भी है। प्रशासन का दायित्व भी किसी राजनीतिक या प्रशासनिक पदाधिकारी के सामने अपनी निष्ठा प्रदर्शित करना नहीं, बल्कि निष्पक्षता के साथ कार्यक्रम की गरिमा और निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन करना है।
इस पूरे प्रकरण में यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि माइक किसके निर्देश पर बंद किया गया, क्या इसके पीछे कोई तकनीकी कारण था या कार्यक्रम संचालन से जुड़ा कोई निर्णय? प्रशासन को इस पर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, ताकि आरोप-प्रत्यारोप के बजाय वास्तविक तथ्य सामने आ सकें।
जौलजीबी जैसे ऐतिहासिक मेले का मंच राजनीतिक अहंकार और आपसी टकराव का अखाड़ा नहीं बनना चाहिए। मुख्यमंत्री और विधायक, दोनों की जिम्मेदारी है कि वे संवाद और संयम का परिचय दें। लोकतंत्र की खूबसूरती इसी में है कि सत्ता के सर्वोच्च पद पर बैठा व्यक्ति भी जनप्रतिनिधि की बात सुने और असहमति रखने वाला जनप्रतिनिधि भी अपनी बात मर्यादा के साथ रखे।
आखिरकार लोकतंत्र में मंच किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, जनता का होता है। जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि की आवाज को सम्मान मिलना चाहिए। सवाल किसी एक विधायक या मुख्यमंत्री के सम्मान का नहीं, बल्कि उस लोकतांत्रिक परंपरा का है जिसमें हर निर्वाचित प्रतिनिधि को अपनी बात रखने का अवसर और सम्मान मिलना चाहिए। जौलजीबी मेले की पहचान राजनीतिक विवाद से नहीं, बल्कि सांस्कृतिक एकता, आपसी भाईचारे और विकास की सकारात्मक पहल से होनी चाहिए।
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