- आज भी सपना अधूरा, बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष जारी
उत्तराखंड @राष्ट्रीय विचार। 09 नवंबर 2000 को जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग होकर एक नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था, तब पहाड़ की आंखों में सिर्फ एक अलग प्रदेश बनने का सपना नहीं था, बल्कि अपनी तकदीर खुद लिखने की उम्मीद भी थी। 42 से अधिक आंदोलनकारियों की शहादत और दशकों के संघर्ष के पीछे एक स्पष्ट भावना थी कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी अब पहाड़ के ही काम आएगी। गांवों तक सड़क पहुंचेगी, अस्पतालों में डॉक्टर होंगे, स्कूलों में शिक्षक मिलेंगे, खेतों को पानी मिलेगा और रोजगार के लिए युवाओं को अपनी जन्मभूमि छोड़कर पलायन नहीं करना पड़ेगा। लेकिन 26 साल बाद भी सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या उत्तराखंड वास्तव में पर्वतीय राज्य बन पाया? या फिर पहाड़ की भावनाओं और शहादतों के नाम पर सत्ता की एक नई व्यवस्था खड़ी कर दी गई, जिसमें पहाड़ आज भी हाशिये पर है?
सरकारें तो बदली,मगर नहीं बदली तस्वीर
राज्य गठन के 26 वर्षों में सरकारें बदलीं, मुख्यमंत्री बदले, मंत्रियों के चेहरे बदले, घोषणाओं के शब्द बदले और विकास के दावे भी लगातार बड़े होते गए, लेकिन पहाड़ की बुनियादी तस्वीर में अपेक्षित बदलाव क्यों नहीं आया? आज भी दूरस्थ गांवों के लोग सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल और परिवहन जैसी सुविधाओं के लिए धरना-प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। क्या यह उस उत्तराखंड की तस्वीर है, जिसके लिए आंदोलनकारियों ने अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया था?
शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के नहीं सुधरे हालत
पहाड़ में अस्पताल हैं, लेकिन डॉक्टर नहीं। डॉक्टर हैं तो विशेषज्ञ सुविधाएं नहीं। गंभीर मरीजों को कई-कई घंटे की यात्रा कर देहरादून, हल्द्वानी या ऋषिकेश पहुंचना पड़ता है। कई बार अस्पताल तक पहुंचने से पहले ही जिंदगी की जंग खत्म हो जाती है। गर्भवती महिलाओं को डोली में अस्पताल पहुंचाने की खबरें आज भी सामने आती हैं। सवाल यह है कि 26 वर्षों में सरकारें ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं बना पाईं, जहां पहाड़ के लोगों को इलाज के लिए मैदानी शहरों की शरण न लेनी पड़े?
शिक्षा का हाल भी कम चिंताजनक नहीं है। कहीं विद्यालय शिक्षकविहीन हैं, कहीं विषय विशेषज्ञ नहीं हैं और कहीं छात्र संख्या घटने के नाम पर स्कूल बंद किए जा रहे हैं। जिस पहाड़ ने देश को सेना, प्रशासन, शिक्षा और राजनीति के क्षेत्र में प्रतिभाएं दीं, उसी पहाड़ के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए गांव छोड़ना पड़ रहा है। क्या सरकारी शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करना सरकारों की प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए थी? आखिर कब तक पहाड़ के गरीब परिवार अपने बच्चों के भविष्य के लिए शहरों की ओर पलायन करते रहेंगे?
सड़क और पेयजल को आज भी आंदोलन
सड़क और परिवहन की स्थिति पर भी सरकारों को जवाब देना चाहिए। बरसात में सड़कें बंद, गांवों का संपर्क कटना, मरीजों और विद्यार्थियों का घंटों इंतजार करना और सार्वजनिक परिवहन की कमी अब भी आम समस्या है। पेयजल के लिए ग्रामीणों को संघर्ष करना पड़ता है। कई गांवों में पानी के स्रोत सूख रहे हैं, लेकिन योजनाओं और बजट के दावों के बीच नल तक पानी पहुंचाने की चुनौती बनी हुई है। जब जनता को अपनी मूलभूत जरूरतों के लिए सड़कों पर उतरना पड़े, तो विकास के सरकारी दावों की चमक अपने आप फीकी पड़ जाती है।
राजधानी गैरसैण – एक अनुत्तरित सवाल?
विडंबना देखिए कि जिस राज्य की राजधानी को लेकर स्थायी समाधान नहीं निकल पाया, वहां सत्ता और प्रशासन का केंद्र देहरादून में सिमटता चला गया। गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर राजनीतिक संदेश तो दे दिया गया, लेकिन क्या उसे पहाड़ की वास्तविक प्रशासनिक राजधानी बनाने के लिए जरूरी ढांचा विकसित किया गया? क्या वहां सचिवालय, विभागीय कार्यालय और रोजगार के अवसर उस स्तर पर विकसित हुए, जिसकी अपेक्षा थी? यदि नहीं, तो गैरसैंण की घोषणा आखिर किस उद्देश्य से की गई थी? पर्वतीय राज्य की अवधारणा का अर्थ केवल पहाड़ के नाम पर राजनीति करना नहीं, बल्कि सत्ता और संसाधनों को पहाड़ तक पहुंचाना था।
आंकड़ेबाजी में निवेश
सरकारें निवेश के बड़े-बड़े आंकड़े पेश कर रही हैं। लाखों करोड़ के प्रस्ताव, हजारों करोड़ के निवेश और युवाओं के लिए रोजगार के सुनहरे सपने दिखाए जा रहे हैं। निवेश का स्वागत होना चाहिए, उद्योग भी लगने चाहिए और रोजगार भी पैदा होना चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि इस विकास में पहाड़ की हिस्सेदारी कितनी है? क्या निवेश का लाभ पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पौड़ी के युवाओं तक पहुंचेगा? या फिर औद्योगिक विकास का लाभ मुख्य रूप से मैदानी क्षेत्रों तक सीमित रहेगा और पहाड़ का युवा नौकरी की तलाश में फिर दूसरे राज्यों का रुख करेगा? निवेश के आंकड़ों से पहले सरकार को यह बताना चाहिए कि कितने स्थानीय युवाओं को स्थायी रोजगार मिला और कितने गांवों में पलायन रुका।
पलायन रोकने को बना आयोग खुद कर गया पलायन
पलायन पर चिंता जताने और रिवर्स माइग्रेशन के नारे लगाने से गांव आबाद नहीं होंगे। गांव तब आबाद होंगे, जब वहां रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, इंटरनेट और बाजार की सुविधा होगी। होम स्टे और पर्यटन की योजनाएं तभी सफल होंगी, जब स्थानीय लोगों को प्रशिक्षण, आर्थिक सहायता और बाजार उपलब्ध कराया जाएगा। पहाड़ की खेती, बागवानी और स्थानीय उत्पादों को मजबूत किए बिना गांवों की अर्थव्यवस्था खड़ी नहीं हो सकती। सरकार को समझना होगा कि पहाड़ का युवा केवल भाषणों और घोषणाओं से गांव वापस नहीं लौटेगा, उसे सम्मानजनक आजीविका चाहिए।
अनियंत्रित निर्माण, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन, भविष्य का खतरा
इसके साथ ही अनियंत्रित निर्माण, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन और पर्यावरणीय संवेदनशीलता की अनदेखी ने पहाड़ के भविष्य पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। केदारनाथ आपदा और जोशीमठ भू-धंसाव चेतावनी दे चुके हैं कि हिमालय को मैदानी विकास मॉडल से नहीं चलाया जा सकता। यहां विकास की हर योजना भूगर्भीय स्थिति, पर्यावरण और स्थानीय जरूरतों को ध्यान में रखकर बननी चाहिए। भू-कानून और कृषि भूमि के संरक्षण की मांग भी इसी चिंता से जुड़ी है। पहाड़ की जमीन, जंगल और जलस्रोतों की सुरक्षा के बिना पर्वतीय राज्य की पहचान कैसे बचेगी?
सबसे बड़ा सवाल? राजनीतिक इच्छाशक्ति
सबसे बड़ा सवाल राजनीतिक इच्छाशक्ति का है। क्या किसी सरकार ने कभी गंभीरता से यह आकलन किया कि राज्य गठन के मूल उद्देश्यों में से कितने पूरे हुए? क्या आंदोलनकारियों के सपनों को सरकारी फाइलों से निकालकर जमीन पर उतारने की कोई जवाबदेही तय हुई? हर स्थापना दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाती है, उनके संघर्ष को याद किया जाता है, लेकिन उनके सपनों के उत्तराखंड का हिसाब कौन देगा?
जश्न नहीं,आत्ममंथ की जरूरत
26 साल बाद उत्तराखंड को उत्सव से अधिक आत्ममंथन की जरूरत है। अब विकास की कसौटी निवेश के आंकड़े, चमकदार सड़कें और मंचों से किए गए भाषण नहीं, बल्कि पहाड़ के गांवों में उपलब्ध सुविधाएं होनी चाहिए। सरकारों को बताना होगा कि कितने गांवों तक डॉक्टर पहुंचे, कितने स्कूलों में शिक्षक नियुक्त हुए, कितने गांव सड़क और नियमित परिवहन से जुड़े तथा कितने युवाओं को अपने ही क्षेत्र में रोजगार मिला।
राज्य आंदोलनकारियों ने सत्ता के नए केंद्र बनाने के लिए संघर्ष नहीं किया था। उन्होंने पहाड़ की पीड़ा दूर करने, स्थानीय लोगों को अधिकार देने और क्षेत्रीय असमानता खत्म करने के लिए बलिदान दिया था। आज भी यदि पहाड़ का आदमी पानी, सड़क, अस्पताल, स्कूल और रोजगार के लिए आंदोलन कर रहा है, तो यह केवल प्रशासनिक विफलता नहीं, बल्कि राज्य गठन की मूल अवधारणा पर भी गंभीर सवाल है।
उत्तराखंड राज्य तो बन गया, लेकिन पहाड़ को उसका हक कब मिलेगा? 26 साल बाद भी यदि इस सवाल का जवाब नहीं है, तो सरकारों को उत्सव मनाने से पहले आईना जरूर देखना चाहिए। क्योंकि शहीदों के सपनों का उत्तराखंड भाषणों में नहीं, पहाड़ के गांवों की बदली हुई जिंदगी में दिखाई देना चाहिए।
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