- तेल संकट की आशंका पर सरकार अलर्ट: प्रदेशभर में छापेमारी, गैस की कालाबाजारी करने वालों पर कार्रवाई
देहरादून@रा.वि.। खाड़ी देशों में बढ़ते तनाव और अंतरराष्ट्रीय बाजार में ऊर्जा आपूर्ति को लेकर अनिश्चितता के बीच उत्तराखंड सरकार ने राज्य में एलपीजी और ईंधन की आपूर्ति को सुचारू बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। संभावित संकट और कालाबाजारी की आशंका को देखते हुए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने पूरे प्रदेश में सघन जांच अभियान चलाया, जिसमें कई जगह अनियमितताएं सामने आईं।
विभागीय अधिकारियों ने राज्यभर में 280 निरीक्षण किए और 58 स्थानों पर छापेमारी की। जांच के दौरान ईंधन और एलपीजी की कालाबाजारी तथा अवैध भंडारण के मामलों में चार एफआईआर दर्ज की गईं। विभाग ने स्पष्ट किया कि किसी भी कीमत पर उपभोक्ताओं के हितों से समझौता नहीं किया जाएगा।
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के आयुक्त ने गुरुवार को जानकारी देते हुए बताया कि अभियान के दौरान अवैध भंडारण और गैस के दुरुपयोग के मामलों में 74 गैस सिलेंडर, दो रिफिलिंग किट और एक कांटा जब्त किया गया। इसके अलावा संबंधित लोगों से 4600 रुपये का जुर्माना भी वसूला गया।
आयुक्त ने कहा कि खाड़ी देशों की मौजूदा स्थिति को देखते हुए सरकार राज्य में ईंधन और गैस की उपलब्धता पर लगातार नजर बनाए हुए है। उन्होंने कहा कि कालाबाजारी, जमाखोरी और अवैध रिफिलिंग जैसे मामलों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
उन्होंने आम जनता से भी अपील की कि यदि कहीं एलपीजी या ईंधन की कालाबाजारी, अधिक कीमत वसूली या अवैध भंडारण की जानकारी मिले तो तुरंत विभाग को सूचित करें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके।
विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में भी प्रदेशभर में इस तरह के औचक निरीक्षण और छापेमारी अभियान जारी रहेंगे, जिससे उपभोक्ताओं को उचित कीमत पर गैस और ईंधन उपलब्ध कराया जा सके।
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