- यूआईआईडीबी में 14 नए पद सृजित हरिद्वार-ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर व अन्य परियोजनाओं के लिए ढांचा मजबूत।
- मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना में 21 अशासकीय अनुदानित महाविद्यालय शामिल।
- ‘स्वामी विवेकानन्द उत्तराखण्ड ई-पुस्तकालय योजना’ को मंजूरी, छात्रों के लिए डिजिटल ई-बुक, जर्नल व सामग्री उपलब्ध।
- वन विभाग सर्वेक्षक सेवा नियमावली-2026 संशोधन को स्वीकृति।
- 11 नगर निगमों में पर्यावरण अभियंता के 11 संविदा पद सृजित।
- सेब की अत्याधुनिक नर्सरी विकास योजना-2026 लागू, 40-50% राज सहायता।
- मौन पालन नीति-2026 को मंजूरी, शहद उत्पादन व ब्रांडिंग पर फोकस।
- 4 विशेष शिक्षकों को नियमित नियुक्ति देने का निर्णय।
- मुख्यमंत्री बाल पोषण (बाल पालाश) योजना में नई पोषाहार सामग्री शामिल।
- मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना में गर्भवती/धात्री महिलाओं हेतु नई सामग्री जोड़ी जाएगी।
- उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग का 24वां वार्षिक प्रतिवेदन विधानसभा में रखा जाएगा।
- जीएसटी अपीलीय अधिकरण की अतिरिक्त पीठ हल्द्वानी में स्थापित करने का निर्णय।
- उत्तराखण्ड जीएसटी (संशोधन) विधेयक-2026 विधानसभा में पेश होगा।
- सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो वित्त विभाग के अंतर्गत स्थानांतरित।
- 1600 करोड़ के विश्व बैंक पोषित ‘उत्तराखण्ड दक्ष जलापूर्ति कार्यक्रम’ को मंजूरी।
- उपचारित जल के पुनः उपयोग नीति-2026 को स्वीकृति।
- प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सेवा विनियमावली-2026 लागू।
- चकबन्दी विभाग में 1 बंदोबस्त अधिकारी का नया पद सृजित।
- दुकान एवं स्थापन (संशोधन) विधेयक-2026 विधानसभा में लाया जाएगा।
- समान नागरिक संहिता (संशोधन) विधेयक-2026 को मंजूरी।
- स्टोन क्रेशर नीति-2024 में संशोधन, हॉट मिक्स प्लांट दूरी मानक बदले।
- किशोर न्याय अधिनियम के तहत राज्य चयन समिति मानदेय स्वीकृत।
- कारागार विभाग में लिपिक संवर्ग का पुनर्गठन, 7 नए पद सृजित।
- रेप/पोक्सो मामलों के लिए 3 नए फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट स्थापित होंगे।
- उच्च न्यायालय व जिला न्यायालयों में 14 कोर्ट मैनेजर पद सृजित।
- 850 करोड़ की SPFM परियोजना (विश्व बैंक सहयोग) हेतु HPC व PMU गठन, 21 पद सृजित।
- उत्तराखंड जन विश्वास (संशोधन) विधेयक-2026 को मंजूरी, छोटे अपराधों का डीक्रिमिनलाइजेशन।
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